एक साइन, चौदह नाम और गायब रिपोर्ट: एआईएफएफ के रूस दौरे का हिसाब किसने बनाया

फुटबॉल में सबसे महंगी चीज़ अक्सर गोल नहीं होती। वह एक ऐसी लाइन होती है जो बजट की किसी किताब में चुपचाप बैठी रहती है, और जब आप उसे खोलते हैं तो पता चलता है कि उस लाइन के पीछे चौदह लोगों के नाम हैं और एक रिपोर्ट कहीं नहीं है। मेरे पास 2026 के उस दस्तावेज़ की कॉपी आज भी है जिसे मैंने पुणे में बैठकर खींचा था, जब रूस में विश्व कप चल रहा था और मैं स्टेडियम में नहीं, फाइलों में था। एआईएफएफ की वार्षिक रिपोर्ट की एक पंक्ति और खेल मंत्रालय के अनुदान उपयोग प्रमाणपत्र की एक पंक्ति, दोनों को साथ रखने पर जो तस्वीर बनी, वह किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलती थी। तेरह लाख की नहीं, बासठ लाख चालीस हज़ार रुपये की एक 'तकनीकी अध्ययन यात्रा' — चौदह अधिकारियों के लिए, और बुकिंग फीफा फॉरवर्ड की विकास श्रेणी में। जवाब कभी प्रेस बॉक्स में नहीं था। वह फाइलिंग में था।

यह कहानी उस पुराने ढांचे से शुरू होती है जिसमें भारतीय फुटबॉल का पैसा दो अलग-अलग किताबों में लिखा जाता रहा है। एक किताब वह है जो फीफा और एएफसी के सामने जाती है, जहां विकास, ग्रासरूट और तकनीकी शिक्षा की धाराएं हैं। दूसरी किताब वह है जो घरेलू ऑडिट में बैठती है, जहां यात्रा, आतिथ्य और 'प्रतिनिधित्व' जैसे शीर्षक ज़्यादा उदार होते हैं। जब कोई संगठन एक ही खर्च को इन दोनों किताबों के बीच खिसका देता है, तो तकनीकी तौर पर कागज़ गलत नहीं होता — बस उसका मतलब बदल जाता है। विकास का पैसा यात्रा बन जाता है, और यात्रा की कोई तकनीकी रिपोर्ट नहीं बनती। 2026-18 का वित्तीय वर्ष वह दौर था जब एआईएफएफ के पास दो बड़े फीफा आयोजनों की मेज़बानी का अनुभव भी था और विदेश से सीखने के नाम पर यात्राओं का एक लंबा रिकॉर्ड भी। दोनों को एक ही बहीखाते में रखना ही असली जांच है।

जो मिला, वह यह था: बासठ लाख चालीस हज़ार रुपये, चौदह नाम, एक बजट शीर्षक, और शून्य तकनीकी रिपोर्ट। मैंने उस रिपोर्ट के लिए तीन बार लिखित अनुरोध किया। जवाब तीन पंक्तियों में आया, जिसमें कोई तारीख नहीं थी, कोई दस्तावेज़ संदर्भ नहीं था, और कोई यह बताने का कष्ट नहीं किया गया कि यात्रा से क्या सीखा गया। मैंने जवाब को जस का तस छापा, क्योंकि तीन पंक्तियों का गैर-जवाब भी एक दस्तावेज़ है। यह वही अंतर है जिस पर मेरा पूरा तरीका टिका है — संघ के प्रवक्ता को सूत्र नहीं, प्रतिवादी मानना। हर दावा लिखित में, समय सीमा के साथ, और जवाब न आने पर वह चुप्पी भी उद्धरण के रूप में छापी जाती है।

इस मामले में तीन चीज़ें एक साथ देखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि अकेले कोई एक चीज़ सबूत नहीं बनती। पहली, बजट शीर्षक — पैसा विकास की धारा से निकला, जिसका मतलब है कि उसका उद्देश्य खिलाड़ी विकास या तकनीकी क्षमता होना चाहिए था। दूसरी, लाभार्थियों की सूची — चौदह अधिकारी, जिनमें से कोई भी उस समय तकनीकी विभाग का हिस्सा नहीं था, यह सवाल खड़ा करता है कि 'तकनीकी अध्ययन' किसने किया। तीसरी, आउटपुट — एक रिपोर्ट जो कभी नहीं आई। जब तीनों को एक साथ रखते हैं, तो तर्क यह नहीं रह जाता कि यात्रा अनुचित थी; तर्क यह बनता है कि खर्च का उद्देश्य और उसका रिकॉर्ड दो अलग-अलग दिशाओं में गए। और फुटबॉल प्रशासन में यही सबसे आम पैटर्न है — गलत इरादा साबित करना मुश्किल है, लेकिन गायब कागज़ साबित करना आसान है।

यहीं उस चीज़ की जड़ भी है जिसे मैं 2026 के एफआईएफए निलंबन से जोड़कर देखता हूं। बाहर से वह विदेशी सज़ा लगी, अंदर से वह घरेलू प्रक्रिया की विफलता थी — सुप्रीम कोर्ट को चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि संघ वर्षों तक टालता रहा। जिस संगठन में बासठ लाख की यात्रा का हिसाब नहीं मांगा जा सकता, वहां चुनाव की समय-सीमा का हिसाब कौन मांगेगा। लेखा-परीक्षा और शासन-परीक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

मेरे अनुभव में सबसे तेज़ प्रतिक्रिया उस दिन आई जब मैंने किसी अधिकारी से सवाल नहीं पूछा, बल्कि तीन क्लबों के वकीलों को सीधे क्लॉज नंबर लिखकर भेजा। चौबीस घंटे के भीतर जवाब आ गए। यह संयोग नहीं है। जब आप अनुबंध की भाषा में बात करते हैं, तो प्रशासन को पता चलता है कि आपके पास कोई और रास्ता नहीं, कोई राय नहीं, बस वही पन्ना है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उसी तरह, इस रूस यात्रा के मामले में भी, तीन अनुरोधों के बाद जो तीन पंक्तियों का जवाब आया, वह मेरे लिए सबसे मजबूत सबूत बना — क्योंकि उसमें यह स्वीकार था कि रिपोर्ट मौजूद नहीं है।

मैं यहां रुककर दूसरी तरफ का तर्क भी रखना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ दस्तावेजों के पीछे भागने से इरादा साबित नहीं होता। हो सकता है कि यात्रा वास्तव में सीखने के लिए रही हो, और रिपोर्ट न बनना केवल प्रशासनिक लापरवाही हो। यह भी संभव है कि बजट शीर्षक का चुनाव वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध धनराशि को खपाने की मजबूरी से हुआ हो, न कि जानबूझकर छिपाने की नीयत से। फुटबॉल प्रशासन में 'क्लॉज, कैश या गड़बड़' — तीनों में से कौन सा कारण है, यह बताना हमेशा आसान नहीं होता। मैंने इस मामले में खुद से तीन सवाल पूछे: क्या कोई नियम टूटा, क्या कोई पैसा गायब हुआ, या क्या सिर्फ कागज़ी प्रक्रिया ढीली थी। पहले दो का जवाब स्पष्ट नहीं है, तीसरे का जवाब हां है — और तीसरा ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ढीली प्रक्रिया अगली बार बड़े पैमाने पर दोहराई जाती है। जिस संगठन में बासठ लाख की यात्रा बिना रिपोर्ट पास हो जाती है, वहां अगली बार बारह करोड़ का अनुबंध भी उसी तरह पास हो सकता है।

एक ईमानदार दृश्य भी है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। 2026 में रूस में भारतीय फुटबॉल के कुछ कोच और तकनीकी कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने अपनी जेब से टिकट लिया और मैच देखकर लौटे, और उन्होंने किसी को नहीं बताया। उनके पास न कोई बजट शीर्षक था, न कोई अनुदान प्रमाणपत्र, न ही किसी मंत्रालय की मुहर। उनकी सीख वास्तविक थी, पर उसका कोई दस्तावेज़ नहीं था। दूसरी तरफ, जिनके पास बजट शीर्षक था, उनकी सीख का कोई दस्तावेज़ नहीं है। यह विरोधाभास ही इस पूरे मामले का सार है। रिपोर्ट नहीं होने का मतलब यह नहीं कि कुछ सीखा ही नहीं गया; मतलब यह है कि जिस सिस्टम ने पैसा दिया, वह यह जांचने की जहमत नहीं उठा कि उसका रिटर्न क्या रहा।

मेरे पास आज भी उन चौदह नामों की सूची नहीं है, और मैं उसे बिना दस्तावेज़ के नहीं छापूंगा। जो मेरे पास है वह यह है: बासठ लाख चालीस हज़ार की राशि, विकास की बजट धारा, तीन पंक्तियों का जवाब, और एक खाली फोल्डर। अगर किसी को लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है, तो उनसे मेरा एक ही सवाल है — किसी भी संगठन में सार्वजनिक धन के लिए जवाबदेही साबित करने की ज़िम्मेदारी किस पर है, जिसने खर्च किया या जिसने पूछा नहीं?

आगे का सवाल यह है कि क्या एआईएफएफ का मौजूदा ढांचा अब उन पुरानी फाइलों को खोलने को तैयार है जो 2026 से 2026 के बीच की हैं। नए पदाधिकारी अक्सर यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि पुराना हिसाब पिछली समिति का मामला है। लेकिन संगठन का बहीखाता व्यक्तियों से नहीं, पदों से चलता है। जब तक उस खाली फोल्डर का जवाब नहीं आता, तब तक हर नई अनुदान परियोजना के साथ एक पुराना सवाल भी बैठा रहेगा। और अगली बार जब कोई अधिकारी विदेश दौरे की तस्वीरें छापे, तो शायद यह पूछना उचित होगा कि लौटने के बाद उन्होंने किस फाइल में क्या लिखा।